बिहार में Reservation का दायरा 75 प्रतिशत होगा

Caste Based Survey के आधार पर बिहार के CM Nitish Kumar ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ा कर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है. बता दें कि उन्होंने यह प्रस्ताव विधानसभा में विचार के रूप में रखा. 

इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार बिहार को विशेष दर्जा दे तो गरीबी जल्द दूर हो जाएगी. उन्होंने बताया कि सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण यथावत रहेगा. पिछड़े वर्ग को मिलने वाला तीन प्रतिशत आरक्षण पिछड़ों के लिए पहले से जारी आरक्षण में समायोजित कर दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार पहले से ही महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दे रही है. मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को यदि लागू किया जाता है तो पिछड़ों-अति पिछड़ों को 27 के बदले 43 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

अनुसूचित जातियों-जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है. 2011 की जनगणना की तुलना में इनकी आबादी बढ़ी है. इसलिए अनुसूचित जाति को 16 के बदले 20 और जनजातियों को एक के बदले दो प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

यह भी पढ़ें – आंतकी धमकी के बाद बढ़ी IGI Airport की सुरक्षा