अधिसूचना के बावजूद बिष्णुप्रिया मणिपुरियों को नहीं मिल पा रहा आरक्षण का लाभ

नईदिल्ली-

असम के बिष्णुप्रिया मणिपुरियों को 2012 में अधिसूचना जारी कर असम में एबीसी के रूप में मान्यता दी गई थी। उस संदर्भ में, 2013 में राज्य सरकार ने बिष्णुप्रिया मणिपुरियों को केंद्र में शामिल करने के लिए आवेदन किया था। आवेदन के जवाब में एनसीबीसी ने बिष्णुप्रिया मणिपुरियों के आर्थिक सर्वेक्षण के लिए एबीसी आयोग को एक निर्देश भेजा। वर्ष 2021 में एबीसी आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट केंद्र को भेजी थी, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, बिष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के छात्रों या य़ुवाओं को शिक्षा या रोजगार के क्षेत्र में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिष्णुप्रिया मणिपुरी उन्नयन परिषद के उपाध्यक्ष समरजीत सिंह ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर करीमगंज लोकसभा सांसद कृपानाथ मल्लाह से मदद मांगी। सांसद एवं परिषद उपाध्यक्ष ने दिल्ली में संभागीय केंद्रीय मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक से मुलाकात कर शीघ्र समाधान का अनुरोध किया।

समरजीत सिंह ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि सरकार ने मुद्दे को गंभीरता के साथ इस मुद्दे को लेगी एवं समस्या का हल निकाला जाएगा।